हाम्रो बारे 

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२क. को उपदफा (३) र दफा ५२ख. को उपदफा (६) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ । नेपाल राजपत्रमा २०७८।०५।२५ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश 2078 प्रकाशित भएके छ ।

गठन आदेश अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 9 सदस्यीय राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन हुने व्यवस्था रहेको छ। आयोगको काम, कारबाहीलाइ सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न आवश्यकता र औचित्यको आधारमा जिल्ला स्तरमा जिल्ला समितिको व्यवस्था गरेको छ । जिल्ल समितिमा अध्यक्ष सहित ९ जना पदाधिकारीको व्यवस्था रहेको छ ।

आयोगको गठन

भूमि प्रकृतिप्रदत्त सम्पदा हो । यो मानव जातिका लागि गास, बास, कपास र जीवनका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने मुख्य स्रोत हो । कृषि प्रधान देश नेपालका लागि भूमि मुख्य उत्पादनको साधन हो । यो कृषि तथा खाद्य उत्पादन, उद्योग धन्दा कलकारखानाका विभिन्न कच्चा पदार्थहरू उत्पादनका साथै मानव जीवन र जीविकाका अधिकांश दैनिक क्रियाकलापहरूको मुख्य थलो हुनुका साथै सांस्कृतिक पहिचान र समृद्धिको आधार हो । यसर्थ भूमि मानव जीवनको अभिन्न हिस्सा हो ।

नेपालको संविधानमा खाद्य सम्प्रभुताको हक, आवासको हक, भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा समुचित उपयोग गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने, प्रत्येक किसानलाई कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने, आवासबिहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था, भूमिमाथि किसानहरू र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, मुक्त कमैया, कम्हलहरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर, घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । तिनलाई लागु गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आवश्यक संशोधन गरिएको छ । नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्था बमोजिमका हक र अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भूमिको न्यायोचित वितरणद्वारा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा किसानहरूको भूमिमाथिको पहुँच र अधिकार सुनिश्चित गर्नु, भूउपयोग ऐनका आधारमा उपलब्ध भूमिको वैज्ञानिक र महत्तम उपयोग गर्नु, भूमिको बहुआयामिक व्यवस्थापन गर्नु र भूमि प्रशासनलाई जनमुखी बनाई आम जनताको सहज र सरल पहुँचसहितको सुशासन कायम गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

सोही दायित्वलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२क.को उपदफा (३) र ५२ख.को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारबाट २०७८ भदौ २५ गते गठन आदेश जारी गरी राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन भएको हो ।

दूरदृष्टि:

आम नेपाली नागरिकको आवास र भूमिमाथिको पहुँच तथा अधिकारसहितको खाद्यसम्प्रभु, समतामूलक, समुन्नत र समृद्ध नेपाल ।

ध्येय:

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आवास तथा भूमिमाथिको पहुँच र स्वामित्व स्थापित गराई देशबाट भूमिहीनताको अन्त्य, भूमिको महत्तम उपयोग र जनमुखी एवं न्यायपूर्ण भूमि व्यवस्था स्थापित गर्न योगदान गर्ने ।

 

उद्देश्य:

१. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान, प्रमाणीकरण र अभिलेखीकरण गर्ने/गराउने ।

२. आवश्यक कार्ययोजना, मापदण्ड, कार्यविधि, कार्यतालिका र प्रणालीहरू तय गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको आवास र भूमिमाथिको पहुँच र अधिकार स्थापित गराई देशबाट भूमिहीनता र भूमिमा आधारित शोषण एवम् विभेदको अन्त्य गर्ने ।

३. कृषि पेशामा संलग्न भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्वामित्वसहित कृषिका लागि जमिन उपलब्ध गराउने । भूमिलाई उत्पादनको साधनको रूपमा स्थापित गराई उपलब्ध भूमिको वैज्ञानिक तथा महत्तम् उपयोग गरी भूमिमाथि पहुँच र स्वामित्व प्राप्त गरेका किसानहरूको जीवनस्तर माथि उकास्न सहयोग गर्ने ।

४. जोखिमयुक्त वा कानुनले निषेध गरेका स्थानहरूमा बसोबास गर्दै आएका वास्तविक भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई योजनाबद्ध ढंगले स्थानान्तरण गर्ने ।

५. विगतका आयोग र समितिहरूका अधुरा कार्यहरू आवश्यक कार्यविधि बनाई सम्पन्न गर्ने ।

६. आयोगका कार्यहरू सम्पादन गर्दा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारसँग आवश्यक सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गर्ने ।

७. आयोगको गठन आदेशमा उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारका साथै नेपाल सरकारले तोकेका अन्य कार्यहरूमार्फत भूमिसम्बन्धी बहुआयामिक समस्याहरूलाई दीर्घकालीनरूपले समाधान गर्न योगदान गर्ने ।

 

मूल्य मान्यता

१. निष्पक्षता

२. पारदर्शिता

३. जवाफदेहिता

४. समन्वय र सहकार्य

५. जनमुखी, इमानदार र मितव्ययी कार्यसम्पादन

६. समावेशी तथा सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक अभ्यास

७. सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व बृद्धि